जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई। जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।
जिला स्तरीय समन्वय समिति में विभागवार समीक्षा
बैठक के दौरान मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व तथा जन शिकायतों से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा की गई।
उप विकास आयुक्त ने सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
सहयोग पोर्टल और ग्रीवांस पोर्टल की हुई समीक्षा
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
इसके साथ ही ग्रीवांस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें।
आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भूमि सीमांकन के निर्देश
बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने हैं और भूमि सीमांकन का कार्य लंबित है, वहां सीमांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।
अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार ने भी भूमि संबंधी आवेदनों के नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े अधिकारी
बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
निष्कर्ष
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी लंबित मामलों, जन शिकायतों और पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कर आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
दरभंगा से सौरभ झा की रिपोर्ट
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